प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025: पहली नौकरी पर 15000 रुपये की सरकारी सहायता

भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना का उद्देश्य देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी के लिए प्रोत्साहन देना है। योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15000 की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी।

इस योजना का कुल बजट 1 लाख करोड़ रुपये रखा गया है और इससे करीब साढ़े 3 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नई केंद्रीय योजना है जो युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने पर प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ₹15000 की सहायता राशि उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

योजना को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के जरिए मॉनिटर किया जाएगा और इसमें कंपनियों को भी लाभ मिलेगा जो ऐसे नए कर्मचारियों को नौकरी देती हैं।

किन युवाओं को मिलेगा योजना का लाभ?

ऐसे युवा जो पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी जॉइन कर रहे हैं
जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है
जिनका UAN नंबर, आधार और बैंक खाता लिंक है
जिन्होंने जिस महीने नौकरी शुरू की है, उस महीने की EPFO ईसीआर रिपोर्ट में उनका नाम और डिटेल शामिल हो

योजना दो हिस्सों में कैसे काम करेगी?

कर्मचारी को लाभ – पहली बार नौकरी करने वाले को ₹15000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी
कंपनी को लाभ – कंपनी को भी ईसीआर (Electronic Challan cum Return) के तहत सब्सिडी और योगदान सहायता दी जाएगी

ध्यान दें कि यह लाभ केवल उन्हीं कंपनियों और कर्मचारियों को मिलेगा जो ईसीआर में सही और प्रमाणित जानकारी अपलोड करेंगे।

योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

योजना के अंतर्गत अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जब कोई युवा किसी कंपनी में पहली बार नौकरी करता है, तो उसकी जानकारी कंपनी द्वारा EPFO पोर्टल पर भेजी जाती है।

आवश्यक दस्तावेज़ और शर्तें

EPFO का UAN नंबर
आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता
कंपनी की ओर से सही ECR रिपोर्ट
कर्मचारी की जॉइनिंग डेट और सैलरी की जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए

योजना की प्रक्रिया कैसे काम करती है?

कर्मचारी कंपनी में पहली बार नौकरी करता है
कंपनी EPFO पोर्टल पर कर्मचारी की सैलरी, आधार, UAN और बैंक डिटेल दर्ज करती है
सरकार इस डाटा को वेरिफाई करती है
सत्यापन के बाद कर्मचारी के बैंक खाते में ₹15000 की राशि ट्रांसफर कर दी जाती है

यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो कर्मचारी और कंपनी दोनों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े जरूरी दिशा-निर्देश

आयु सीमा 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए
कर्मचारी की पहली नौकरी होनी चाहिए
EPFO ईसीआर रिपोर्ट में नाम, बैंक और आधार डिटेल अनिवार्य रूप से शामिल हो
बैंक अकाउंट और आधार एक-दूसरे से लिंक होने चाहिए
जॉइनिंग माह की रिपोर्ट में कर्मचारी का नाम अवश्य हो

योजना का उद्देश्य क्या है?

भारत सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से नए युवाओं को रोजगार का अवसर दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें। इससे बेरोजगारी दर में कमी आने की भी उम्मीद है।